दार्चुला : दार्चुलास्थित महाकाली नदीमा भारतले निर्माण गरिरहेको तटबन्धको निर्माण कार्य रोक्न एमालेले माग गरेको छ । नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी दार्चुलाले दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएर एकतर्फीरुपमा निर्माण भइरहेको तटबन्धको काम रोक्न माग गरेको हो ।
दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका–५स्थित बिरेन्द्र वन पारिपट्टि भारतले तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ । वि. सं. २०७० सालमा महाकालीमा आएको बाढीले नेपालतर्फको धार परिवर्तन गरी भारततर्फ पुयाएकोमा अहिले आएर उक्त क्षेत्रमा भारतीय पक्षले एकतर्फीरूपमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ । उक्त क्षेत्रको करिब ५० रोपनी जग्गा नेपालका स्थानीयका रहेको नापजाँचमा देखिएको थियो ।
त्यहाँको जग्गा व्यक्तिको मात्र होइन, सरकारी जग्गासमेत रहेकाले परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गरेर यसको समाधान गर्नुपर्ने एमालेको माग छ । जनस्तरबाट पटक–पटक दबाबको प्रयास भए पनि सरकार यसबारे मौन देखिएको भन्दै भारतसँग संवाद गरेर नेपाली भू–भागमा भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा निर्माण गरिरहेको तटबन्ध निर्माण कार्य रोक्न एमालेले बुझाएको ज्ञापनमा भनिएको छ ।
एमाले दार्चुलाका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र घर्तीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘ छिमेकीले बलमिच्याई पूर्वक निर्माण गरिरहने तर नेपाल सरकारले मौनता देखाइ रहने दुःखद्, लज्जास्पद र विडम्बनापूर्ण स्थितिले दार्चुला बासि न्यायप्रेमी जनताको मनमा चिसो पसेको छ । विगत लामो समयदेखी सीमा क्षेत्रमा तटबन्धको संरचना निर्माणबारे प्राविधिक रुपमा अध्ययन–विश्लेषण गर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत सबै सरकारी निकायलाई ब्रिफिङ गर्ने, समन्वय गर्ने दायित्व रहेको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना नै अहिले अस्तित्वमा छैन । दार्चुलाको खलंगामा रहेको यो आयोजना कार्यालय खारेज गरेर यसको स्थानमा बैतडीको पाटनमा सिँचाई तथा नदी व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय राखिएको छ । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरु कार्यक्षेत्र रहेको उक्त कार्यालयले महाकालीको अवस्था र आवश्यकता बारे समय दिन सकेको छैन् ।
भारतीय पक्षले एकतर्फी रुपमा निर्माण गरिरहेको तटबन्धको क्षेत्रभित्र व्यक्तिका व्यक्तिगत लालपुर्जा भएको तथा सरकारी कार्यालयको जग्गा समेत रहेकोले तत्काल परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत समन्वय गरी दुवै देशका संयुक्त नापी टोली र प्राविधिक टोली खटाई समस्या समाधानका लागि सरकार समक्ष अपिल गर्दछौं । साथै दुवै देशको नापी र प्राविधिक टोलीले क्षेत्र निर्धारण नगरेसम्म निर्माण कार्य रोक्नका लागी आवश्यक पहल गर्न समेत अनुरोध गर्दै समस्या समाधान नभएमा आन्दोलनका थप कार्यकम अगाडि बढाईने व्यहोरा जानकारी गराउँदै सांकेतिक रुपमा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्युमा यो ज्ञापनपत्र पेश गरेका छौं ।’
भारतले नेपाली भूमिमा संरचना निर्माण गरिरहेको बारे सरकारलाई जानकारी गराइसकेको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलले बताए ।
यो खबर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?
