लेख : राजनैतिक परिवर्तनको लागि लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानमयी मुल्य चुकाउने थोरै देशहरू भित्र हाम्रो देश नेपाल पनि पर्दछ। सन १९०० को चौथो दशकदेखि सन २००० को दोस्रो दशकसम्म झण्डै आठ दशक लामो संघर्षको सुरुवात, कोतपर्वले भुमिकामा ल्याएको र भण्डारखाल पर्वले स्थापित गरेको कुलिनतन्त्र राणा शाही हटाए संगै समाप्त भएन् । २००७ सालको क्रान्ती राणा शासनको अन्त्य र सकिृय राजतन्त्रको उदयका लागि थिएन्, बरू राजा र जनतालाई एकै साथ राणाहरूको निरंकुशताबाट मुक्त गरी राजा सहितको प्रजातन्त्र अथवा बहुलवादी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरूले शासन गर्ने र राष्ट्रिय एकताको प्रतिकका रूपमा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राजा रहनेगरी भएको सम्झौता ( जस्लाई नेपाली राजनीतक बजारमा दिल्ली सम्झौताको नामबाट चिनिन्छ ) लाई राजाले लत्याउदै प्रत्यक्ष रुपमा आफै शासन गर्न अग्रसर भए पछि २००७ साल अगाडीको राणा, राजा र जनता बीचको त्रिकोणात्मक संघर्ष, ००७ पछी राजा र जनताबीचको दोहरो संघर्षको रुपमा अगाडि बढ्यो ।

२०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाको प्रथम वैठकले विधिवत् रुपमा राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्दै लामो समय देखि चलिरहेको राजा र जनता बीचको संघर्षको छिनोफानो भयो । ०७२ सालमा संविधानसभाबाट पारित नेपालको संविधान २०७२ ले आत्मसात् गरेको संघीयता, समावेशिता र गणतन्त्र सहितको लोकतन्त्र अभ्यास गर्दै नेपाली जनताहरुले तीन जना राष्ट्रपति भोग्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्, यस अवधि भित्र स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तह- तीनै तहहरुमा २/२ अवधिको निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधीहरुले दोस्रो अवधिको ३ वर्ष व्यतीत गरिरहेका छन । सार्वभौम नेपाली जनताले २/२ पटक निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरेका छन्, गणतन्त्र घोषणा देखि हाल सम्म ( २०६५- २०८२ ) को १७ बर्षे अवधिमा १५ औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी शर्मा ओली कार्यकारणी प्रमुखको रुपमा नेतृत्व गरिरहेका छन्। यस अवधिका प्रधानमन्त्रीहरू मध्ये गिरिजा प्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको मृत्यु भइसकेको छ ।

खिलराजको धेरै चर्चा आवश्यक नहोला, बाकि सबै पात्रहरू राजनीतिक पात्रको रुपमा कुनै न कुनै रुपमा फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा संघर्षरत छन् । यो अवधि भरीको चाख लाग्दो विषय त के छ भने यहि अवधि भित्र केपी ओली ४ पटक, प्रचण्ड ३ पटक र शेर बहादुर ५ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् भने २०७२ असौज २५ गते सम्म प्रधानमन्त्री रहेका सुशील कोइराला पछिको अवधि देखि हालसम्म केपी, प्रचण्ड र शेर बहादुर तिनै जनाको वरिपरि प्रधानमन्त्री पदले परिक्रमण गरेको देखिन्छ । त्यति मात्रै नभएर भविष्यका केहि वर्षसम्म प्रधानमन्त्री पदको कक्ष यिनै तीन जनाको वरिपरि रहिरहने पनि प्रायश्चित्त जस्तै देखिन्छ।

उल्लेखित गणतन्त्र पश्चातका अभ्यासहरूबारे धेरै नकारात्मक हुनु पर्ने कारण नहोला । जनताका छोरा छोरी राष्ट्र प्रमुख हुनु, स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा जनता प्रति जवाफदेही सरकारहरू रहनु, आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छनौटको सुविधा प्राप्त गर्नु आफैमा लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । तर के लोकतन्त्र भनेको चुनाव हुनु, जनताले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनु, बोल्न पाउनु, बहुदलहरू अस्तित्वमा हुनु, पक्ष हुनु प्रतिपक्ष हुनु मात्रै हो त ? संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको सैध्दान्तिक पक्ष मात्रै हुन्छ की जनताको व्यवहारिकतामा पनि यसको परिक्षण आवश्यक हुन्छ ? जस्ता प्रश्नहरूको जवाफ दिन नस्क्नु नै हाम्रो लोकतन्त्रको कमजोर पक्ष हो ।

एउटा तन्नेरीलाई स्वदेशमा संभावना देखाउन सकियो की सकिएन ? कानूनले आम नागरिकको सुरक्षा गरिरहेको छ वा शक्ती केन्द्रहरूको अगाडी लाचार छ ? पारदर्शीता, निष्पक्षता जवाफदेहिता, जनसहभागिता युक्त सुशान छ वा सर्वत्र विचौलिया राज छ ? शिक्षा, स्वास्थ्यमा जनताको स्तरीय पहुँच छ वा छैन ? किसान, मजदुर, व्यवसायी लगायतका पेशाकर्मीको पक्षमा राज्य उभिएको छ वा छैन ? राज्यका प्रशासनिक संरचनाहरु, संवैधानि अंगहरू स्वचालित छन वा लिलामीमा छन ? हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू भ्रष्टचारको तालिम केन्द्र छन वा जनताको तर्फबाट खवरदारी गर्ने, नैतिकवान नेता जन्माउने शक्तिशाली संस्था छन ? जनप्रतिनिधिहरूले जनता प्रति जवाफदेही सेवक शैली स्थापित गर्दैछन वा १६ औं शताव्दी कालिन सामन्ती आन, मान र शान झाडदैछन ? यी र यस्तै प्रश्नावलीहरूको जवाफ खोज्दै हाम्रो अभ्यासको समीक्षा आजको आवश्यकता हो ।

अवस्था के छ ?
१) युवाहरूको घोर असन्तुष्टी : प्रति महिना झण्डै ६५००० युवाहरू विदेश गइरहेकाछन, युवाहरूलाई नेपालमा संभावना देखाउने र अड्याउन गतिलो योजनावद्ध प्रयेत्न भएको छैन।
२) बढदो भ्रष्ट्राचार : सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्नु, ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल द्वारा जारी CPI मा १८० देशहरूमा नेपाल १०७ अैा देशमा रहनु, थरि थरि घोटालाहरुमा राजनैतिक नेतृत्व संलग्न रहनुले सुशासन विहिनता स्पष्ट देखिन्छ ।
३) चरम राजनितीकरण : संवैधानिक अंगहरू, प्रागिक केन्द्रहरू, सुरक्षा निकायहरू लगायत सवै महत्वपुर्ण संरचनाहरूमा हाकाहाकी भागवन्डा र नजराना उठाएर नियुक्त गर्ने परिपाटिले सबै अंगहरू भ्रष्टिकरण उन्मुख भइरहेका छन।
४) बढदो चालु खर्चको बोझ : तलव, भत्ता र सुविधामा चर्को खर्च भइरहदा स्थानिय तह देखि केन्द्रिय तहसम्म अनियन्त्रित ढंगले सेवा सुविधा थप गरी व्यभार बढाउने सिलशीलामा निरन्तरता रहेको छ।
५) दल चलाउने भ्रष्ट सस्कार : नेपालका प्राय सवै राजनैतिक दलहरूका लागि पार्टी चलाउन, चुनाव लडन अर्थ व्ववस्था अपिहार्य मानिन्छ, अर्थ व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी, विचौलियाको साहरा आवश्यक हुन्छ, जस्ले दल भित्रका कार्यक्रताहरू सुशासन प्रति होइन भ्रष्ट्राचार गर्ने गराउने विधीमा प्रशिक्षित हुदै जान्छन।
६) भ्रष्ट निर्वाचन प्रक्रिया : दलहरू भित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको नाममा हुने चुनावहरू देखि जनप्रतिनिधिको लागि हुने सबै निर्वाचनहरू डँन र धन रहित व्यक्ती ले जीत्न नसक्ने भ्रष्ट प्रक्रिया स्थापित हुदै गइरहेको छ।
७) नातावाद र पक्षपात छर्लङ्ग : पदाधिकारको शक्ती दुरुपयोग गर्दै आफ्न्त र आफ्ना कार्यक्रतालाई अवसर र राज्यको लाभ दिने प्रवृत्ति संस्कारकै रूपमा विकसित भएको छ।
८) दल भित्रको नेताराजले मलजल पाउनु: नमरुन्जेल पार्टीको र पार्टीले पाउने अवसरको नेतृत्व चाहिने नचाहिन हरकत गरेर हत्याएर बस्ने, केन्द्र देखि वडासम्म दास रेजिमेन्ट खडा गरी दल भित्रको राज कायम राख्ने नेता र नेताको छत्रछायामा तरमार्ने कार्यक्रताहरुको कारण दलहरू व्यक्त्ति विर्ता झै बनेका छन।

कार्यक्रताको दासता र नेताराज :
जनता सबैभन्दा शक्ती सम्पन्न हुने व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो । यो प्रणालीको १० वर्षे अभ्यासले आम नागरिकमा भरोसा जन्माउन नसक्नु दु:खद यथार्तहो। वर्तमानमा नेपालको राजनैतिक बजारमा दुई वटा शव्दावलीको प्रयोग र चर्चा हुने गरेको छ । एउटा पार्टीका कार्यक्रताहरूलाई झोले भनेर सम्वोधन गर्ने र अर्को नेता राज भएको भन्ने गरेको पाइन्छ। माथि चर्चा गरिएझै यो प्रणालीको प्राप्तिमा ठुलो त्याग बलिदान भएको छ । नेपालको सत्ता राजनितीका वादशाह भनेर चिनिएका मुख्यदलका मुख्य नेताहरूको यो व्यवस्था सम्म पुग्न कम्ति योगदान र संघर्ष छैन, त्यो योगदानको कदर हुनु स्वभाविक छ । त्यही सम्मान स्वरुप नेपाली जनताले यी नेताहरुलाई पटक पटक अवसर दिएका छन्, तर दु:खका साथ भन्नु पर्दछ यी नेताहरू पटक पटक प्रधानमन्त्री त बनिरहेका छन तर यिनले नेपाल र नेपालीको वास्तविक समस्या चिन्ने प्रयास कहिले गरिरहेका छैनन, नेताहरूको चिन्तन, स्वभावशैली, संगत र वरिपरिको जमात हेर्दा जो सुकैले ठोकुवा गरेर भन्न सक्छ यी नेताहरूले सुशासन दिन सक्दैनन । युवा मजदुर किसानको समस्या हल गर्न सक्दैनन। जति दिन यिनको हातमा डाडु पन्यु रहिरहन्छ्, त्यति दिन देश र प्रणालीलाई घात हुने सभ्यता र संस्कार स्थापित हुने संभावना पनि जीवित रहने देखिन्छ। मुख्य राजनीतिक दलहरुलाई अगुवाही गरिरहेको वर्तमान नेतृत्व विचौलिया र नौकरशाही दलदलमा यसरि फसिसकेको छ कि, त्यो दलदल बाट बाहिर निस्किन सक्ने संभावना नै देखिदैन।

अर्को विडम्वना के देखिन्छ भने, दलहरु भित्र नेतृत्व छनौट गर्ने, नेतृत्वलाई खवरदारी गर्ने, समस्या चिन्ने, र राष्ट्रको जिम्मेवारी बोक्न सक्ने योजना, क्षमता र चरित्र भएको नेतालाई स्थापित गर्ने जिम्मेवारी दल भित्रका, तलदेखि माथि सम्मका कार्यक्रताहरूको हो, तर केहि दलहरुको दलीय ढाँचा नै नेता राजा हुने र कार्यक्रता दास हुने पाराको छ । ती दलहरूमा नेता राजको विरुद्ध कार्यक्रताले वगावत गर्न सक्ने संभावना तत्काल देखिदैन, दुध वाट झिङ्गा मिल्काए झै नेता विरोधी कार्यक्रता मिल्किने अवस्था छ। आफुलाई जन्मजात लोकतान्त्रिक पार्टी भनेर चिनाउने दलको नेतृत्व चयनको विधि पनि लोकतान्त्रिक देखिदैन, आफैले सदस्यता वितरण गर्ने र आफैले नियोजित ढंगले सदस्य वनाएका सदस्यहरूबाट आस र त्रास देखाई आफ्ना अनुकुलका प्रतिनिधि छान्ने अनि तिनै प्रतिनिधिहरुबाट आफु निर्वाचित हुने निर्देशित लोकतन्त्रको अभ्यासमा मस्त देखिन्छ।

मुलधारका प्रमुख दलका सवै नेताहरू सिद्धानत: आफुलाई गणतन्त्रका हिमायति भन्न रुचाउछन । तर, व्यवहारिक रुपमा आफ्नो पार्टी भित्र आफ्नो राजकाजको निरन्तरताको लागि जे गर्न पनि तयार छन। त्यति मात्रै होइन पार्टी भित्र आफ्नो विरासतको विणो थाम्न आफ्नो परिवारका सदस्हरू मध्ये युवराज बनाउन भरथेग गरि रहेका छन्। पार्टी भित्रको आफ्नो समराज्य यथावत राख्न यी नेताहरू देशी विदेशी सबै प्रकारका शक्तिहरू सित सम्झौता गर्न समेत सदा तत्पर छन। यस प्रकार देशमा गणतान्त्रिक व्यवस्था भए पनि मुख्य भनिएका दलहरू भित्र भने नेताराज कायम छ।

यी दल भित्रका छोटे नेता र कार्यक्रताहरू सबैले आफ्ना माउतेहरू नै अहिलेको असन्तुष्टि का कारण हुन, यिनले राष्ट्रको मुल समस्या हल गर्न सक्दैनन भन्ने विषय नबुझेका भने होइनन सबैले बुझेका छन्, तर नेताको भक्ती भजन नगर्दा, टिकट गुम्ने, योजना नपाइने, विविध अवसरबाट वन्चित रहनु पर्ने आत्मलालसाले उनिहरू दास र झोले वन्न खुशीराजी छन।
यसरि गणतान्त्रिक मुलुकका नेता राजा हुन खोज्ने र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता तिनै नेताहरूका दास वा झोले बन्न नहिचकिचाउने प्रवृत्ति आजको प्रगतिको बाधक हो ।

उपाय :
देश र जनताका मुल मुद्दाहरूको जिम्मा लिन सक्ने पात्रको खोजी आजको राष्ट्रिय आवश्यकताहो तर पात्रको खोजी गरिरहदा केहि पार्टी र व्यक्ति हरूले भनेझै राजा खोज्नु भनेको ‘नयाँ लुगा फोहर हुदा, सो लुगा सफा गर्ने तिर नभएर, लुगा फालेर पुरानो थाङ्नो खोज्दै हिडनु जस्तै हो ‘। सबै दलहरू भित्र राष्ट्रिय समस्या पहिचान गर्न सक्ने, समस्या हल गर्ने क्षमता राख्ने र जिम्मा लिन सक्ने नेतृत्व स्थापनाको व्यक्त र अव्यक्त रुपमा उकुसमुकुस चलेको देखिन्छ ।

खास गरी नेपाली काँग्रेस भित्र महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेताराजको विरुद्धमा मुखरता देखाई रहेका छन् । यही कारणले उनी दल भित्रका र दल बाहिरका मुखियाहरूको घेरावन्दीमा पनि परेका छन् । तथापी काँग्रेस भित्रका सबै पुस्ताका कार्यक्रताहरूले देश भरी उनको दिलखोलेर समर्थन गरिरहेका छन। उनको दल भित्र, संसद, सडक र सरकारमा रहदाको ट्रयाकरिकड कै कारणले होला । काँग्रेस बाहिरका बुद्धीजिवी र फरक दलका नेता कार्यक्रताहरू माझ पनि उनले आशा जगाउने काम गरिरहेका छन्। काँग्रेस भित्र मात्रै नभएर एमाले र माओवादी भित्र पनि नेताराज विरोधी सचेत बहस सुरुवात हुनु जरुरी छ ।

हामी दलका कार्यक्रताहरूको अगाडि दल भित्रको दासता र झोले वृत्ति भित्रै रमेर खस्ला र खाउला भन्दै, संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र को चिरहरण भएको हेर्ने वा चिन्तन र चरित्रवान नेतृत्व को जिम्मा दल र देशलाई सुम्पन्न दल भित्र रुपान्तरणको कित्ताका निर्भिकता साथ उभिने अर्थात हामी कसैले भनेझै झोले बन्ने वा समुन्नत नेपालको सम्मानित नेपाली बन्ने ?

लेखक पुलेन्द्र बहादुर कार्की नेपाली काङ्ग्रेस दार्चुलका सचिव एवं निवर्तमान दुहु गाउँपालिका अध्यक्ष हुन् ।