सामान्य घर परिवारमा हुर्केर साधारण जीवनशैली बाँचि रहेको नागरिक राजनितीमा पस्छ । दु:ख संघर्ष गर्छ र जनता पार्टी कार्यक्रताले पत्याउछन् नेता बन्छ । अनि उस्को जनता कार्यक्रता संगको सम्वन्ध विस्तारै पातलिदै जान्छ । नौकरशाह, पुजीपती, व्यवसायी र बिचौलियाहरूसंग सम्वन्ध बाक्लिदै जान्छ ।

उस्को जीवनको गुणस्तरमा कुनै आयमुलक धन्दा व्यवसाय बिना नै चमत्कारीक रुपन्तारण हुन्छ, वङला, गाडी, व्रान्डेड जुत्ता लुगा देखि चश्मा हुदै रसपानसम्म उसको उपभोग्य क्षमतामा लोभ लाग्ने गरी बृद्धी हुन्छ । घर छेउछाऊ बस्ने छिमेकी किसानको परिवार धान्ने सास्ति जस्ताको त्यस्तै रहन्छ । अर्को छिमेकी डकर्मीको परिवार पनि हम्मे हम्मे मै गुजारारत छ । गाँउको स्कुलमा पढाउने माडसापले पनि परिवार धान्ने धपेडी खेप्दै एक सरो गतिलो लुगा फेर्न सकेको हुदैन। सबै छरछिमेकहरु आफ्ना सन्तानलाई गच्छे अनुसार भारतको बेङलुर देखि मलेशिया खाडी पठाउन तँछाड मँछाडमा हुन्छन।

हेर्दाहेर्दै नेताको जीवनमा बसन्त बहार आउने र शेष छिमेकीहरुको उजाडताले निरन्तरता पाइरहदा ती छिमेकीहरुले गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयता लाई कसरि बुझ्ने ? संगै पढने धेरै साथीहरू मध्ये एउटा सहपाठी पढाइमा अव्वल हुन्छ। लोकसेवा पास गर्छ सरकारी सेवामा प्रवेश गर्छ, बाकि मुगलान, खाडी, मलेशिया हानिन्छन । सरकारी सेवामा कार्यरतको मासिक आम्दानी भन्दा खाडी कतारको काम गर्नेहरुको मासिक आम्दानी देखिने गरी अधिक हुन्छ ।

तर राष्ट्रसेवक कर्मचारीको थोरै तलवमानै ४/५ वर्षभित्रै आर्थिक कायाकल्प हुन्छ । विदेशीएकाहरूको घर फर्की आउदाको आर्थिक हालत झन रुग्ण हुन्छ । तातो घाम खाएर संगैको नेपालमा जागिरे साथी भन्दा अधिक वैधानिक तलव खाएर आफु गरीबीको गोलचक्कर काटि रहेको र थोरै तलवबाट साथीको भइरहेको मालामाल देख्दा त्यो तन्नरीले गणतन्त्र, लोकतन्त्रलाई के भनेर बुझ्छ ?

दार्चुलाको छाङरु र तिकंर आफ्नै घर जान व्याँसवासि जनताहरूले भारतको अनुमति लिएर भारतीय सुरक्षा निकायको अपमान सहदै भारतको बाटो जाने बाध्यता सबैलाई जाहेर हुन्छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भजाएर भोट पनि बटुलिन्छ तर रणनीतिक महत्वको दार्चुला-तिकंर सडकमा ६ करोड मात्र र नेताहरूका जिल्लामा भ्युटावर निर्माण गर्न अरबौ बजेट राखेर दार्चुलालाई हेपिन्छ भने अपमानित हुदै टोपी लुकाएर भारत हुदै छाङरु, तिङ्कर जाने व्याँसबासीले लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई कसरि बुझ्छन ?

बाढीपहिरो लागेर पहिरोको डिलमा घर पुगेका बासिन्दाहरूले घर जोगाउन तटबन्ध पाँऊ भनि हारगुहार गरी तीनै तहका सरकार धाउदा धाउदा सुनवाइ हुदैन्, वस्ती नभएको मात्रै होइन । पहिरो खोला नभएको ठाँउमा लगातार नेता र कर्मचारीले घुस खाएर बाढी पिडितहरुलाई देखाई देखाई योजनाहरूको बिक्री बट्टा गर्छन । अनि ती वाढी पीडित बस्तीका बासिन्दाहरूको संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति को दृष्टीकोण के बन्छ ?

५००० मीटर भन्दा उचाईका हिमाल चहारेर यार्सागुम्वा टिप्नको लागि जौ र मकैको सातुमा मिठो मिसाउन भारतको वजार बाट २ किलोग्राम चिनी ल्याउने गरिबलाई नेपाली भन्सारमा केरकार हुन्छ । भन्सार तिर्न बाध्य पारिन्छ तर ठूला व्यापारिक घरनाहरूको माल रातारात भन्सार छलेर भित्र्याइन्छ । अनि त्यो गरीब को हाम्रो राम्रो भनेको व्यवस्था प्रतिको धारणा के बन्छ ? सैद्धान्तिक रुपमा जनता शक्ती सम्पन्न हुने सर्वोत्तम व्यवस्था संघीयता सहितको गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै हो तर सिद्धान्त जप्न र भट्याउन जति पनि मिल्ने तर जनताको व्यवहारिकतामा ५/५ वर्षमा मतदान गर्न पाउने बाहेक राज्यको स्रोत साधन राज्यले दिने अवसर र संभावनाहरू आम जनताले पाउने न्याय, निष्पक्षता र पारदर्शीता सहित उपलव्ध हुने सेवाहरूको सिमितता छ भने त्यो तन्त्र लोकतन्त्र रहदैन ढोङतन्त्रमा रुपान्तरण हुन्छ।

यस प्रकारको नाम जनताको लिन पर्ने तर जनमतको लाइसेन्स प्रयोग गर्दै राज्यको दोहनगरी आफु र आफ्ना आसेपासेहरू पोस्ने सिमित राजनीतिकर्मी, नौकरशाह र विचौलियाहरूको रजगज हुने व्यवस्था प्रति आम जनता सदै निष्ठावान रहि रहदैनन र रहनु पनि हुन्न। श्रीलंका, अफगानस्तान, बङ्गलादेशका जनताहरूले तत तत देशको लोकतन्त्र प्रति देखाएको उदासिनता, असन्तुष्टी र विद्रोह यस्को नजिकको उधारणहरु हुन ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पुरा भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान जारी भई अभ्यास भइरहेको १० वर्ष पुरा भएको छ। यो व्यवस्था रातारात कसैको दया धर्मले नेपाली जनतालाई उपहार स्वरुप प्राप्त भएको होइन। आठ दशक लामो संघर्ष, हज्जारौको सहादत, अगुवाहरुको त्याग र समर्पणको परिणाम हो गणतन्त्र । यसमा कुनै द्विविधा राख्न आवश्यक छैन, तर यति छोटो अवधि भित्रै व्यवस्था प्रतिको आस्थामा गिरावट किन भइरहेको छ ?

सर्वत्र असन्तुष्टी किन बढदैछ ? व्यक्तिमा निहित राज्यको आधिपत्य जनताले प्राप्त गर्दा आफ्नो सामन्ती समराज्य गुमाई इतिहास बनी थन्किएको शक्तीले टाउको उठाएर मै हु सामाधान भनि हिडने वातावरण कसरि बन्यो ? जस्ता थुप्रै अहम प्रश्नहरूको जवाफ कस्ले दिने ?

गणतन्त्र आउनु भन्दा पूर्वको अवधिलाई छोडेर हालसम्मको अवधिमा पटक पटक सत्ता समालेका नेता र तिनका दलहरूले जनतालाई व्यवस्था प्रति विश्वस्त हुने गरी सुशासन स्थापित गर्ने जमर्को नै गरेनन् । जवाफदेहिता, पारदर्शीता, न्याय र निष्पक्षता, कानुनको शासन सहितको लोकतान्त्रिक संस्कार स्थापना नहुदा लोकतन्त्र, लोकतन्त्र रहदैन, लोकतन्त्र भोटतन्त्र, भाटतन्त्र, लुटतन्त्रमा परिणत हुन्छ । जसको अन्तिम परिणति देश जति बेला पनि अराजकतावाद उन्मुख हुनसक्छ ।

गणतन्त्र राजाबाट खतरामा हो ?

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनुमा राजा र कथित राजावादीहरूको ठुलो देन छ। राणाको नजरवन्दबाट हायलकायल भई भारत प्रवासमा गएको राजपरिवारलाई नेपाली जनताले राणालाई पराजित गरी वि.सं. २००७ सालमा गद्धीमा थापे । राजाले आफैले घोषणा गरेको जनताबाट चुनिएको वैधानिकसभाले संविधान बनाउने र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने विषय लत्याउदै जनतालाई धोखा दिने बाटो समाते। राजा महेन्द्रले त झन २०१५ मा आफैले जारी गरेको संविधान मुताविक भएको जन निर्वाचनबाट दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारलाई सैनिक परिचालन गरी अपदस्त मात्रै गरेनन ।

प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विपी कोइराला लगायत नेताहरुलाई जेल हालि नेपाली जनता माथि निरङ्कुशता लादे। २०१७ पौष १ को कु ले नेपालमा जनता र राजा बीच ठूलोअविश्वास मात्र पैदा भएन, त्यहि दिन गणतन्त्रको विजारोपण पनि भयो। २०३३ सालमा विपी कोइराला राजा र जनताको घाटी जोडिएको तर्क गर्दै प्रवास बाट स्वदेश फर्किए । इयरपोर्ट मै सुतेर पन्चहरूले विपीलाई फासीको माँग गरे । राजा जनतासंग मेलमिलाप होइन दमन र मुठभेट गर्ने मनसाय सहित अगाडी बढे। राजा बिरेन्द्रको बंश विनासले तेर्सिएको आशंका र अन्यौल बीच गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आफुले अपमान र ढुङ्गामुडा खाएर पनि सबै दलहरुको सहयोगमा ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाए तर राजा जनताको शासन मास्न उद्दत देखिए र पटक पटकको धोकाधडीको छिनोफानो भयो ।

मुलुक वैधानिक तवरले गणतन्त्रमा प्रवेश भयो। एकातिर राजाहरु जनतालाई शासन गर्ने अधिकार दिने र आफु सम्मानजनक राष्ट्रप्रमुखको भुमिकामा बस्ने विषयमा सधै नकारात्मक प्रमाणित भए भने अर्कोतिर निरङ्कुशतामा देश विकासको गति तिव्र हुन्छ भन्ने तर्क पनि सिद्ध हुन सकेन ।
वर्तमानको असन्तुष्टिबाट लाभ लिदै पुरानो विरासत र रजगज फर्काउन सकिन्छ कि भन्दै भइरहेको आन्दोलन चिया कपको तुफान त बन्न सक्ला तर राजा र राजावादीहरु नै वर्तमानको समस्याका सामाधान हुन, गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र नै हो भन्ने निष्कर्ष योगी आदित्यनाथ र छिमेकका केही धर्म भिरु हरुको याचनाको बलमा स्थापित हुने देखिदैन । तसर्थ राजा बाट गणतन्त्र माथि खतरा देख्नु भन्दा अहिलेका दल र नेताहरूले आफ्नो मति मसार्नु अनिवार्य देखिन्छ।

कुशासन गणतन्त्रको सत्रु:

जनमत खरिद गर्ने निर्वाचन प्रकृया अति खर्चिलो दलतन्त्र प्रकृयामुखी लुट मनोविज्ञानबाट प्रशिक्षित कर्मचारीतन्त्र दलहरु भित्रको नेताराज, सर्वत्रको भागबन्डा कुशासनका स्रोतहरू हुन। यी मुलहरू नथुन्दाम्म भ्रष्ट्राचार, अनियमितता, पक्षपात न्युनीकरण संभव छैन, जस्ले जनतामा दिनप्रतिदिन आक्रोश, असन्तुष्टी र नकारात्मकताको मात्रा थप्दै लगि रहेको छ ।

यो यथार्ततालाई दल र दलका नेताहरूले बुझ्ने कार्यमा जति ढिलासुस्ती गर्छन्, त्यतिनै छिटो लोकतन्त्र अराजकतावाद तिर जानेछ। तसर्थ गणतन्त्रलाई खतरा छ भने राजा र राजावादीहरुबाट होइन्, गणतन्त्रवादीहरुले फुलाएको फलाएको कुशासनबाट नै छ ।

लेखक पुलेन्द्र कार्की । नेपाली काङ्ग्रेस दार्चुलाका सचिव एवं दुँँहु गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।