पुलेन्द्र कार्की
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्यो, तीनै तहहरुमा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो, तीनै तहहरूमा सरकार बने, जनताको सर्वोच्चता व्यवहार मै देखिने खुसहालीको अपेक्षा सबैतिर सन्चार भयो । संघीयता किन ? भनि प्रश्न सोध्दा, राजनीतिशास्त्रले संघीयता (Federalism) भनेको सत्ताको बाँडफाँटको प्रणाली हो, जहाँ एक देशको सरकार दुई वा बढी तहमा विभाजित हुन्छ, प्रत्येक तहले संविधानद्वारा तोकिएका अधिकार र कर्तव्य अनुसार काम गर्छ र सत्ताको विकेन्द्रीकरण, समावेशी शासन, स्थानीय विकास र आत्मनिर्णय, पहिचान र अधिकार सुनिश्चितताको माध्यमद्वारा राजनीतिक स्थायित्व र शान्तिको लागि संघीयता उत्तम व्यवस्था हो भनेर जवाफ दिन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रथम प्रदेश सरकार २०७४ माघ १४ गतेका दिन माननीय त्रिलोचन भट्ट ज्यूको नेतृत्वमा गठन भयो । पाँच वर्षे अवधिको पुरै कार्यअवधि भरी एकै मुख्यमन्त्री रहिरहनु, लामो अवधि मुख्यमन्त्री चलाउँदा प्राःय नेताहरु भन्दा फरक, ठुलो विवाद र अनियमितताबाट व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्री जोगिनु सो कार्यकालका खुद उपलब्धिहरु हुन । कानून निर्माण, सुशासन स्थापना, राजधानी विवाद निरुपण जस्ता विषयहरूमा अरु प्रदेशहरु भन्दा पछाडी रहेको यो अवधिको प्रथम बजेट निर्माणको चरण देखि नै जनजिव्रोमा प्रिपेड योजना र पोष्ट पेड योजना भन्ने शव्दावलीको भाषिकरण भई कार्यकालको अन्त्यसम्म सो भाष्य जीवित रहिरहनु यो अवधिका कमजोरी हुन् ।

खेत नभएको बगरमा सिंचाई, डाँडाको टुप्पामा तटबन्ध, बस्तिविहिन जंगलमा खानेपानी, गोबर नदेखेकोलाई भैसीमा अनुदान, हलो न चिन्नेलाई कृषि अनुदान यो कार्यकालजन्य विकृतिहरू हुन् । सडक पूर्वाधार, शिक्षा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा यो अवधिमा उल्लेख्य प्रगति नभएको भने होइन् तथापि ५ वर्ष वडा सदस्य चलाउँदासमेत जीवन स्तरको काँचुली फेरि हाल्ने नेपाली राजनीतिकर्मीहरुको दशा र दिशा परिवर्तन गर्दै आफ्नो व्यक्तिगत सादगीत्व सफा राखि राख्नु माननीय त्रिलोचन भट्टजीको मात्रै निजी उपलब्धि नभएर प्रथम कार्यकालको गौरव गर्न लायक साझा उपलब्धि मुख्यमन्त्रीको सादगी हो, भनि रहदा अतिशयोत्ति नहोला ।

दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमा राजेन्द्र रावल नेतृत्वमा बनेको सरकार पुषदेखि माघ नकटाउदै ढल्यो । तसर्थ यो सरकारको योजना बेचविखन गर्ने क्षमता देख्न र लेखाजोखा गर्न पाइएन । एक महिना नपुग्दै रावल सरकारलाई बिस्थापित गरी कमल बहादुर शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । सीएम शाह सांसदहरुको दलबल सहित पदभार ग्रहण लगत्तै सुदूरपश्चिम सरकार योजना खरिद विक्रिका कारण बदनाम भएको र आफ्नो प्रथम प्राथमिकता योजना छनौटमा पारदर्शी, विधि र प्रकृया स्थापित गर्नु रहने भन्दै जिल्ला भ्रमणमा निस्कियो । पालिकाबाट जिल्ला समन्वय हुदै गएका योजनाहरु मात्रै वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिने भन्दै माननीय ज्यूहरुले भाषण गरे, तर बजेट आउँदा मुख्यमन्त्री र सांसदहरुले भनेको विपरित आयो । माननीयजीहरु कर्मचारीले साथ दिएनन्, यो पार्टीले मानेन भन्दै रक्षात्मक भाषा प्रयोग गर्न थाले ।

शाह पछि छोटो समय सीएम चलाएका दीर्घ सोडारीको कार्यकालमा भने त्रिलोचन कालदेखि विकसित योजनाहरुको प्रिपेड र पोष्टपेड प्रथा यति तीव्रतर बिस्तारित भयो कि, गाँउका टोलटोलमा प्रदेश बजेटको क्रय विक्रय गर्ने एक से एक दलाल दाजुहरू प्रकट भए । प्रदेश सरकारको पुजीगत बजेटको सम्पूर्ण जिम्मा जमानि अघोषित रुपमा बिचौलियाहरुले हासिल गरे ।
बजेट बेच्ने कृतिमान कायम गरेको सोडारी सरकार महामहिम दलालज्यूहरुले बनाएको वार्षिक बजेट संसदवाट पारित नहुदै ढल्यो र वर्तमान मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । फेरि शाहले सुशासन र विचौलिया तन्त्र अन्त्य गर्ने, २५ लाख मुनिको योजना नबनाउने, सबै योजना ठेक्कामा लाने जस्ता घोषणाहरु लिखित रुपमा सार्वजनिक गरे । तर, उनको घोषणा रत्तिभर पनि कार्यान्वयन भएको देखिएन । खुलमखुल्ला योजनाको लागि पैसा उठाउने, तलदेखि माथिसम्म सेटिङ गर्ने, योजनाहरूको लिलाम बजार लगाउने सन्दर्भमा शाह नेतृत्वको सरकार यो भन्दा पूर्वका सरकारहरू भन्दा कमजोर होइन झनै जब्बर भएको प्रष्ट देखियो ।

संघीयताले केन्द्रमा निहित सत्तालाई विकटतामा रहेको नागरिकको पँहुचमा पुगाउनु पर्ने हो । तर के सत्ता नागरिकको पहुँचमा छ ? २०७८ सालमा दुहुँ गाँउपालिकामा गएको भीषण बाढी र पहिरोले क्षतविक्षत भएका बस्तीहरुमा वस्ने नागरिकहरूको तटबन्ध, खानेपानी, काटोघाटो, पुलपुलेसाको समस्या हालसम्म कति सम्वोधन भयो ? २०८० सालमा लास्कु खोलाले बगाएर महाकालीको डिलमा पुगाएको घर मुनि टेवा पर्खाल, खोलामा झोलुंगे पुल र हिड्ने बाटो माग्न पीडित बस्तिका नागरिकहरूले कता धाउने हो ? यी प्रतिनिधि समस्या मात्रै हुन । जिल्ला भरी यी यस्ता हाँकाहाकि बेवास्तामा परेका बस्ति र समस्याहरु उल्लेख्य छन । कृषि, पशु, उद्योग तिर प्राप्त हुने अनुदान घुमाइ फिराई केहि दलालहरूले मात्रै, कहिले आफ्नो फर्ममा कहिले श्रीमतिको फर्ममा र कहिले समुहको फर्ममा पाइरहने । सक्कली किसानले दलाल नेता वा कर्मचारीलाई अग्रिम घुस दिनै पर्ने परम्परा संस्कृति झै पोषित छ ।

यो समस्या खालि सुदूरपश्चिम. प्रदेश सरकारमा मात्रै छ भन्ने होइन, यो समस्या संघीय सरकारको सिकाइको स्थानान्तरण पनि हो । प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्यमन्त्रीको सांसद पद निलम्वनमा परेको छ । कँयौ माननीय जी हरुको भिडिओ र अडिओ भाइरल भएको छ । अनौपचारिक रुपमा माननीय जी संग, माननीय जी का पिएहरु संग यो यो सेटिङमा काम गरेको कथा सुनाउने बजारियाहरुको संख्या घटनुको साटो बढि रहेको छ । यसो भनि रहदा प्रदेशका सबै माननीयहरु खाननीय नै हुन भन्ने निष्कर्ष पनि होइन, तर माननीय ज्यु तपाईहरू जवाफ दिनुस् ।

१) खुलम खुल्ला तपाईहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा योजना वितरणमा विचौलिया हावि हु्दा तपाईंहरुको मौन स्वीकृति किन ?
२) तपाईहरुको निर्वाचन क्षेत्रको योजना, दलालहरुले नै ल्याउने बाँडने हो भने, तपाईहरूलाई मानीयको सट्टा खाननीय सदस्य किन नभन्ने ?
३) भ्रष्ट्र कर्मचारीहरु खोजि खोजि अड्डा सुम्पने र तिनकै दाना पानीमा अगाउने किन ?
४) तपाईहरुले समेत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको योजनाका लागि दलाल संग नै हात जोडनु पर्ने अवस्था किन ?

हाम्रो प्रदेशका केहि थान माननीय र मन्त्रीहरू आफ्नै खुसीराजीले माननीयबाट खाननीय बनिसके । उनीहरूको लक्ष्य सपाट छ– खाने, खाने, खाने र चुनावमा मस्त खर्च गरी मत किनेर निरन्तर खाने । कचेका केहि थान माननीयहरूको अवस्था दया लाग्दो छ । खाननीय हुने अवसर ढुक्दा ढुक्दै उनीहरू न त माननीय नै रहिरहे, न त उनले खाननीयको अवसर प्राप्त गरे, बरू उनीहरू लाचरपनाको सीमा पार गरी नकच्चरोपनाको वोर्डर लाइनमा पुगेका छन । हाम्रो प्रदेशको माननीय र खाननीय पदको लडाईको रिङमा माननीय पदलाई खाननीय मदले सिकिस्त गरी नकआउट गरि सकेको छ ।

हारेको जुवाडे झै हाल भएका हाम्रा माननीय जी हरु बाट प्रदेशमा थिति बस्ला, सुशासन आउला, नेपाली जनताले तिरेको एक चिम्टी नुनको कर बाट वनेको बजेटमा दलाली बन्द होला भनेर आस गर्नु गोरू व्याँउछ भनि आस गरेझै हो । अब यो वेथिति विरुद्ध आ–आफ्नो ठाँउबाट हामी सबै जाग्नु पर्छ । दलाल नेता र कर्मचारीहरुको भण्डाफोर गर्ने, कानूनी, सामाजिक र भौतिक अभियान जनस्तरबाट चलाउनु पर्दछ । नत्र डा. ए.पी.जे. अव्दुल कलाम महोदयले भनेझै ‘बेचिएको पत्रकार, डराएको विपक्ष र मौन जनता लोकतन्त्रको लागि दुश्मन हुन ।’

लेखक कार्की नेपाली काँग्रेस दार्चुलाका सचिव एवं निबर्तमान दुहुँ गाउँपालिका अध्यक्ष हुन् ।