दार्चुला : जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले सेवा प्रवाह बारे सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ । कार्यालयले गर्ने सेवा प्रवाह, जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव संकलनका लागि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरिएको हो । शुक्रवार आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन सिंह धामीले कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरु, बजार अनुगमन, विपद् प्रतिकार्य योजना, स्थानीय तहहरुसँगको समन्वय बारे जानकारी गराएका थिए ।
उनका अनुसार प्रशासनले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा ४ हजार १ सय ६२ नागरिकता, १ हजार ३ सय ३८ राहदानी, ८ हजार ३ सय ७२ राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरेको छ । यस्तै ३२ थान मुद्धा दर्ता भएको र १३ को संख्यामा संघसंस्था दर्ता हुन आएको जनाइएको छ । प्रस्तुत विवरणमा १३ पटक बजार अनुगमन, जिल्लाका ३७ वटा वडाबाट नागरिकताको सिफारिस अनलाईन प्रणालीबाट बनाइएको, राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवेदन हस्तलिखितबाट अनलाईन प्रणालीमा लगिएको, सेवाग्राहीका लागि सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको, व्याँस गाउँपालिका–१ छाङ्रुमा स्वास्थ्य चौकी, धापको आइसीपी, कौवामा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापनाका लागि सहजीकरण र सिफारिस सम्बन्धी रोकिएका काम पूरा गर्ने प्रयास भएको जनाइएको छ ।
सरकारी गतिविधिलाई नागरिकमैत्री, पारदर्शी, सुशासनमैत्री बनाउन र नागरिकको रचनात्मक सुझाव ग्रहण गर्न सरोकारवाला र सर्वसाधारणको उपस्थितिमा सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलले बताए ।

यसैबीच प्रशासनले केहि रचनात्मक कार्य गरेको जनाएको छ । प्रशासनमै हुलाक डेस्क स्थापना, त्रिदेशीय व्यापार सहजीकरण, नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न घुम्ती शिविर, सेवा सरलीकरणका लागि वडाअध्यक्ष र सचिवहरुलाई अनुशिक्षण अन्तरक्र्रिया, अस्पतालमा ब्लड बैंक स्थापनाका लागि निजामति कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरुबाट ५ लाख बढी आर्थिक रकम सहयोग जस्ता रचनात्मक कार्य गरिएको जनाइएको छ ।

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीमा ताकेता गर्नुपर्ने, बजार अनुगमन नियमित हुनुपर्ने, स्थानीय तहहरु सँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएर जिम्मेवारी बनाउने, कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवा, सुविधा चुस्तदुरुस्त हुनुपर्ने जस्ता विषय उठेका थिए । कार्यक्रममा उठेका प्रश्न, गुनासा तथा सुझावहरुको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जवाफ दिदै सरोकारवाला पक्ष र निकायलाई जिम्मेवार र उत्तरदायित्व बोध गर्ने गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
प्रशासनले दिने सेवा प्रवाहबारे नेपाल पत्रकार महासंघ दार्चुला शाखाको सहजीकरणमा नागरिक अभिमत समेत संकलन गरी सार्वजनिक गरिएको थियो ।

यो खबर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?