दार्चुला : महकाली नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब २४ लाख रुपैयाँ भ्रमण र अनुगमन मूल्यांकनमा खर्च गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार महाकाली नगरपालिकाले भ्रमण खर्च र अनुगमन मूल्याङ्कन शीर्षकमा २३ लाख ९३ हजार २६० रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ मा कुनै कर्मचारीलाई भ्रमणमा खटाउँदा भ्रमणको उद्देश्य उल्लेख गर्नुपर्ने, भ्रमणबाट फर्के पश्चात उद्देश्य अनुरुप कार्यसम्पादन गरेको प्रमाणित हुने कागजातसहित भ्रमणको उपलब्धि समेत उल्लेख गरी भ्रमण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने र भ्रमण गर्ने कर्मचारीको अभिलेख राखुपर्ने व्यवस्था छ । साथै भ्रमणमा खटाउने पदाधिकारीले विश्वसनीय आधार र प्रमाण स्थापित हुने गरी आवश्यकता अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

महालेखाले लेखापरीक्षणको क्रममा संकलन गरिएको विवरण अनुसार पालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सबैले दैनिक भ्रमण भत्ता प्राप्त गरेको जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख, लेखा कर्मचारी, प्राविधिक शाखा प्रमुख, प्रशासन शाखाका कर्मचारी, जिन्सी हेर्ने कर्मचारी, योजना हेर्ने कर्मचारी नै औचित्य नखुल्ने गरी भ्रमणमा जाने गरेको उल्लेख गरेको हो ।
भ्रमण खर्च भुक्तानी भएका सबैजसो भ्रमण आदेशमा भ्रमणको स्पष्ट उद्देश्य र कारण नखुलाई कार्यालयको कामकाजको लागि भनी उल्लेख गरेको कर्मचारी वा पदाधिकारी भ्रमण गई कार्यालयको काम सम्पादन गरेको पुष्टि हुने प्रमाण तथा सबै भ्रमणमा भ्रमण प्रतिवेदन पेश हुने नगरेकोले भ्रमण खर्च सरकारी कामको लागि भएको हो भनी यकिन गर्ने अवस्था नदेखिएको पनि महालेखा प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

यस्तै महालेखाले भनेको छ – ‘पेश भएका भ्रमण आदेश तथा भ्रमण बील लगायत कागजातबाट भ्रमण खर्चको औचित्य पुष्टि हुने देखिदैन् । वडा सचिव, कार्यालय सहयोगी, वडा अध्यक्ष, सदस्य लगायत अधिकांश पदको कार्य विवरण अनुसार पालिका बाहेक अन्यत्र खासै काम नहुनेमा प्रत्येक महिना कार्यालयको कामकाज उल्लेख गरी पालिका भित्र अनुगमन तथा जिल्ला बाहिर धनगढ़ी लगायत स्थानमा गएको देखाउने गरेको पाइयो । जुन भ्रमणको औचित्य पुष्टि हुने देखिँदैन् । भ्रमणमा खटाउने सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुखले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेको देखिएन् । यसरी आवश्यकता र औचित्य वेगर भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने र भ्रमण गर्ने परिपाटीमा अविलम्ब नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।’

यस्तै, पालिकाले विभिन्न भौचरहरुबाट पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई गाडीभाडा वापत नियमावलीको मर्म विपरित १ लाख ४५ हजार भुक्तानी गरेको रकम पनि मलेपले अनियमित भनेको छ ।

यसैबीच पालिकाले एक वर्षमा ईन्धन तथा मर्मत सम्भारमा २० लाख ९५७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यस्तै विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालनमा बढी भुक्तानी दिएकोमा १ लाख ११ हजार ८ सय रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

यस्तै महाकाली नगरपालिकाले महोत्सव तथा अन्य खर्चमा ३ लाख ९९ हजार खर्च गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले संस्था, समूह, पर्व जात्रा, यात्रा, विरामी, सँस्कृति लगायतमा आर्थिक सहायता दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छैन् ।

महालेखाको प्रतिवेदनले महाकाली नगर युवा परिषदलाई योजनाको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाउदै उपयुक्त र औचित्यपूर्ण नरहेको जनाएको छ । साथै, पालिकाले विकासका लागि प्राप्त समानीकरण अनुदानबाट नगर युवा परिषदमा नियुक्त गरिएकाहरुलाई मासिक सुविधा प्रदान गर्ने गरेको पाइएको जनाएको छ । नगरपालिकाबाट नगर युवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यका लागि ८ लाख ८८ हजार ६२४ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ ।

‘कुल खर्चमा आन्तरिक आयको हिस्सा १.६९ प्रतिशत मात्र रहेको तथा उक्त कार्य गर्न पालिकामा छुट्टै शाखा तथा कर्मचारीहरू भएको र गैर नाफामुलक संस्थालाई सामाजिक कार्यका लागि थप प्रशासनिक खर्च बढ्ने गरी भुक्तानी दिने निर्णय गर्नु उपयुक्त तथा औचित्यपूर्ण देखिदैन् ।

पालिकाले परिषदका पदाधिकारीहरूलाई भुक्तानी गरेको रकम थप व्ययभार भएको, गुणात्मक प्रतिफलका हिसाबले उपयुक्त नभएको तथा विकास बजेटबाट खर्च गर्न नमिल्ने रकम अनियमित देखिएको महालेखापरिक्षकले औल्याएको छ ।