लेख : शिक्षा क्षेत्र कुनै पनि राष्ट्रको समुन्नतिको आधार र मेरुदण्डको रूपमा लिइन्छ, र यसको प्रभावकारी र गुणस्तरिय व्यवस्थानले राज्य सञ्चालनको दक्षता निर्धारण गर्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा शिक्षा क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ, जसको मूल कारण राजनीतिक भागबण्डा र हस्तक्षेप हो । यस्तो हस्तक्षेप शिक्षामा संलग्न राजनीतिक रूपले आबद्ध शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी संगठनहरूले निरन्तर गरिरहेको सक्रिय भूमिकासँग सम्बन्धित छ। यिनै संगठनहरू राजनीतिक दलको आडमा स्वार्थसिद्धिका लागि निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्छन्, जसले शैक्षिक संस्थाको स्वायत्तता, गुणस्तर र विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पार्दछ।

यथार्थमा, शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट अलग राखी पेशागत मर्यादा, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा आधारित प्रणाली विकास नगरेसम्म नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको सुधार सम्भव देखिँदैन। नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक दल निकटका प्राध्यापक, कर्मचारी, र विद्यार्थी संगठनहरू सक्रिय रूपमा आ–आफ्ना राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभका लागि काम गरिरहेका स्पष्ट देखिन्छन। विशेषतः नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, र एमाले निकटका संगठनहरू विश्वविद्यालय तथा विद्यालयहरूमा खुला रूपमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएका छन्।

यस्ता संगठनहरूले प्रायः शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक अखडा बनाउने काम गरेका छन्, जसले गर्दा शैक्षिक निकायहरूमा तटस्थता र व्यावसायिकताको अभाव देखिन्छ। विद्यालय वा विश्वविद्यालय, जुन तहमा भए पनि, यी संगठनहरूले पार्टीगत वकालत गर्दै शैक्षिक एजेन्डालाई दोश्रो प्राथमिकतामा राखेका छन्। यसले शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, र विद्यार्थीबीच वैचारिक द्वन्द्व र असहयोगी मनोवृत्तिको विकास गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर शिक्षाको गुणस्तरमा परेको छ। फलस्वरूप, शैक्षिक वातावरण कमजोर हुँदै गइरहेको र यस्ता राजनीतिक हस्तक्षेपहरू शैक्षिक क्षेत्रका लागि एक जलन्त चुनौती बनेका छन्।

हालै सम्पन्न भएका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियननिर्वाचनले विश्वविद्यालयको शैक्षिक परिवेशभन्दा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको अखडा बनेको कटु यथार्थलाई उजागर गरेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरू–नेता, दल निकटका प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारीदेखि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको शक्ति र स्रोत परिचालन गर्दै निर्वाचनमा होमिएको प्रस्ट देखिन्छ। स्ववियु निर्वाचनलाई संसदीय आम निर्वाचनसरह प्रतिष्ठाको विषय मानेर दलहरू चुनावी रणनीतिमा संलग्न भएका थिए, जसका कारण मतदानस्थल नजिकका होटलहरूमा मासु(भात लगायतका खानपानको विशेष व्यवस्था, प्रचार–प्रसारका लागि भएका ठूलो खर्च, र सत्तारूढ तथा विपक्षी दलबीच देखिएको प्रतिस्पर्धा प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत हुन्छन्।

अझ भयावह पक्ष त के देखियो भने, राजनीतिक दलहरूप्रति निकटता राख्ने प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले समेत आफ्नैतलबको अंश चन्दा स्वरूप बुझाउने गरेका छन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन स्वतन्त्र होइन, बरु गहिरो राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा परेको छ । दल निकटका नेताहरू, शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अपनाएर एक महिनासम्म निरन्तर निर्वाचनमा खटिनुले विद्यार्थी राजनीतिमा विचारभन्दा रणनीति, शैक्षिक सम्वादभन्दा सत्ताको स्वार्थ हाबी भएको देखिन्छ । यस्तो अभ्यासले शिक्षालयहरूलाई अध्ययन, अनुसन्धान र विचार विमर्शको थलो बनाउनुको सट्टा दलगत प्रतिस्पर्धाको रणभूमिमा परिणत गरिदिएको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा नेपालको शैक्षिक क्षेत्रका लागि गम्भीर चुनौती बन्न सक्ने सम्भावना छ।

स्ववियु निर्वाचनका क्रममा देखिएका विकृतिहरूले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रलाई गम्भीर संकटमा पारिरहेको स्पष्ट देखिन्छ। विभिन्न क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठनका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूबीच हुने झडप, कुटपिट र तोडफोड जस्ता घटनाहरू दिनहुँजसो आम सञ्चार माध्यमहरूमा भाइरल भइरहेका छन्। विडम्बनापूर्ण पक्ष यो छ कि यस्ता आपराधिक घटनामा संलग्न हुनेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्ने सट्टा उल्टै सत्तारूढ दलबाट संरक्षण प्रदान गरिन्छ। यसले कानूनको शासन र शैक्षिक संस्थाको मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई ज्ञान प्राप्तिको स्थल हो भन्ने मान्यता मासिने खालका यस्ता हिंसात्मक गतिविधिले विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको छ।

निर्वाचन सकिएपछि विद्यार्थीको हकहित र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुको सट्टा, स्ववियुका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मौन बस्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। निर्वाचन जित्न लाखौं खर्च गरेर राजनीतिक समर्थनका आधारमा पदमा पुगेका नेताहरूले आफ्नो कार्यकालमा शैक्षिक सुधार, नीति निर्माणमा विद्यार्थीको सहभागिता, र विद्यार्थी कल्याणका कार्यक्रमहरूमा चासो देखाउँदैनन्। बरु, राजनीतिक स्वार्थमा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी, शिक्षक–कर्मचारीहरूमाथि हातपात, कालोमोसो दल्ने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने लगायतका आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भई स्ववियुको मौलिक उद्देश्य र औचित्यमै प्रश्न उठाउने कार्य भइरहेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको नाममा भइरहेको गतिविधि ‘स्वतन्त्र’ भन्दा पनि ‘राजनीतिक हस्तक्षेपको अड्डा’ भएको प्रमाणित गर्दैछ।

वर्तमानमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। विद्यार्थीहरूलाई संरक्षण गर्ने नाममा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डाको माध्यम बन्दै गइरहेको छ। दलनिकट विद्यार्थीहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिइने, विपक्षी विचार राख्ने विद्यार्थीहरूलाई हेपिने, अन्याय र अत्याचारको सिकार बनाइने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो अवस्थाले क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक वातावरणमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। निष्पक्ष र सबै विद्यार्थीका हितमा क्रियाशील हुनुपर्ने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलेदल विशेषको एजेन्टको रुपमा काम गर्न थालेपछि विद्यार्थीहरू स्वयंले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै यसको खारेजीसम्मको आवाज उठाउन थालेका छन्।

यदि साँच्चिकै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई यसको मूल अवधारणा अनुसार नै सबै विद्यार्थीहरूको हकहित, शैक्षिक गुणस्तर र विश्वविद्यालय सुधारको लागि उपयोग गर्न चाहिन्छ भने निर्वाचन प्रक्रियामै आमूल सुधार आवश्यक छ। विद्यार्थी संगठन, प्राध्यापक संगठन तथा कर्मचारी युनियनहरूलाई राजनीतिक दलसँगको सम्बन्ध तोडेर स्वतन्त्र र साझा हकहितका संरचनाको रुपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने जनआवश्यकता देखिएको छ। कानुनी संरचनामार्फत यस्ता युनियनहरूलाई केवल शैक्षिक हित, गुणस्तर र पारदर्शिताका लागि प्रतिबद्ध बनाउने हो भने विश्वविद्यालयहरूबाट दलगत गुटबन्दी, स्वार्थ र हस्तक्षेप अन्त्य भई शैक्षिक शान्ति, गुणस्तरीय पठनपाठन र शोधमा केन्द्रित वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा जनसमुदायले राखेको छ।
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनजस्तै विद्यालय तहमा सक्रिय राजनीतिक दल निकटका शिक्षक संगठनहरू, कर्मचारी संगठनहरू लगायतका विभिन्न संघसंस्थाहरू पनि आज राजनीतिक चलखेल, हस्तक्षेप र भागबण्डाको दलदलमा फसेका देखिन्छन्। यी संगठनहरूले जनताको सरोकार र संस्थागत स्वायत्ततालाई संरक्षण गर्नुको सट्टा राजनीतिक पार्टीका निर्देशनमा मात्र क्रियाशील रही स्वार्थपूर्ति, सत्ताको समीकरण र दलगत हितमा सीमित रहँदै आएका छन्। परिणामस्वरूप यस्ता संगठनहरूले संस्थागत सुदृढीकरण, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक अभ्यासको विकासमा बाधा पुर्यांउने मात्र नभई, आफू आबद्ध संस्थाको उद्देश्य र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने वातावरण सिर्जना गरेका छन् । आम जनसमुदायमा यस्ता संघसंस्थाहरूको औचित्यप्रति गम्भीर शंका र असन्तुष्टि व्याप्त हुँदै गएको देखिन्छ।

हाल चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरू आफ्ना हकहित र अधिकारका लागि सडक आन्दोलनमा छन्, तर राज्यका सम्बन्धित निकाय तथा सरकारले शिक्षकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक हिसाबकिताब, जालझेल र अस्वस्थ रणनीतिबाट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको पाइन्छ। शिक्षकहरू विभिन्न राजनीतिक दल निकटका संगठनमा आबद्ध भएकाले ती संगठनका नेतृत्वहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक शिक्षक हितमा काम गर्नुको सट्टा दलको निर्देशन, दबाब र स्वार्थमा आधारित निर्णयहरू गरिरहेका छन्। विगतमा पनि यस्ता संगठनहरू आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको देखिए तापनि निर्णायक मोडमा पुग्दा आन्दोलनलाई बिथोल्ने, शिक्षकहरूलाई धोका दिने र शिक्षा क्षेत्रको सुधार प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्ने कार्य गरेका थुप्रै प्रमाण छन्। यसले गर्दा आम शिक्षक र जनसमुदायमा यस्ता संगठनप्रति अविश्वास र निराशा बढ्दै गएको छ।

शिक्षकहरूले आफ्ना हक, हित, सेवा सुविधा र आत्मसम्मान सुनिश्चित गर्नका लागि अब दलपंक्तिमा विभाजित भई संगठन चलाउने अभ्यास अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । उनीहरूले आफ्नो व्यावसायिक पहिचान, प्रतिष्ठा र मर्यादालाई कायम राख्नका लागि सबैभन्दा पहिले साझा, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ट्रेड युनियनको स्थापना गर्नुपर्छ, जुन कुनै राजनीतिक दलको प्रभावमा नपरेको होस्। यस्तो साझा संगठनमार्फत शिक्षकहरूले आफ्ना मागहरू प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्, जसले गर्दा पटकपटक कक्षा छोडी सडकमा उत्रनुपर्ने बाध्यता हट्न सक्छ। शिक्षण पेशालाई सबभन्दा सम्मानित, मर्यादित र सेवा सुविधाले भरिपूर्ण पेशाको रूपमा स्थापित गर्नु भनेको समग्र शिक्षाको स्तर उकास्नु हो, जुन देशको दीर्घकालीन समृद्धिको आधार बन्न सक्छ । शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा लामो समयदेखि संलग्न हुनु राज्यको असफलतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको संकेत हो । यस्तो स्थितिमा सरकार र सत्तामा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले शिक्षकहरूको आवाजलाई ललिपप, प्रलोभन र जालझेलबाट टार्ने होइन, गम्भीरता पूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ। दुर्भाग्यवश, हाल पनि सत्तामा रहेका नेताहरूले शिक्षक संगठनहरूलाई विभाजन गरी आफ्नो अनुकूल नेताहरूलाई दबाबमा राख्ने प्रयास गरिरहेका छन्, जसले शिक्षा क्षेत्रमा झनै अव्यवस्था निम्त्याउने खतरा बढाएको छ। अब शिक्षकहरूले आत्मनिरीक्षण गर्दै स्वतन्त्र, विवेकशील र निष्पक्ष रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । जबसम्म शिक्षण पेशा स्वाभिमानी र आदर्श पेशाको रूपमा पुनःस्थापित हुँदैन, तबसम्म नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार सम्भव छैन। शिक्षाको सुधार नै समृद्ध राष्ट्र निर्माणको मार्ग हो, जुन जिम्मेवार र सचेत शिक्षक समुदायबाट मात्र सम्भव छ ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वविद्यालयहरूको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको देखिन्छ, तर ती विश्वविद्यालयहरूलाई व्यवस्थित, उत्तरदायी र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने पक्षमा सम्बन्धित निकायहरू असफल देखिएका छन्। विश्वविद्यालयहरू शिक्षाको उत्कृष्टता, अनुसन्धानको प्रवर्द्धन र सामाजिक उत्तरदायित्वको संस्थागत नमूना बन्नुपर्ने हो, तर यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डाको चपेटामा परेर शिक्षाको स्तर खस्किँदै गएको छ। कुलपति, उपकुलपति, डिन, निर्देशक, क्याम्पस प्रमुखजस्ता प्रमुख पदहरूमा नियुक्ति गर्ने क्रममा पारदर्शिता र योग्यता भन्दा पनि राजनीतिक पहुँच, पार्टीको निकटता र आन्तरिक सेटिङको प्रभाव हावी भएको छ। केही पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धा देखाए पनि अन्ततः निर्णय राजनीतिक दलहरूको भागबण्डा अनुसार हुने गरेका छन्, जसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्वायत्तता र नैतिक विश्वसनीयता गुमाउँदै लगेको छ।

अझ चिन्ताजनक कुरा त के छ भने राजनीतिक भागबण्डाको भरमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरू जिम्मेवारी वहन गर्नेतर्फ उदासीन देखिन्छन्। उनीहरू नियमित प्रशासनिक कार्यहरूमा समेत प्रभावकारी ढंगले सक्रिय नदेखिएर केवल कार्यकाल पूरा गर्नेमै सीमित भइरहेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक अनुसन्धान, पाठ्यक्रम सुधार, गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह र नवप्रवर्तनका क्षेत्रहरूमा पछि पार्दै लगेको छ। जब विश्वविद्यालयका नेतृत्व तहहरू नै अकुशल र अनुत्तरदायी हुन्छन्, तब सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणाली नै कमजोर र दिशाहीन बन्ने खतरा रहन्छ। अतः अबको आवश्यकता भनेको योग्य, उत्तरदायी र नीतिगत रूपमा स्वतन्त्र नेतृत्वद्वारा विश्वविद्यालयको सञ्चालन सुनिश्चित गर्नु हो, जसबाट उच्च शिक्षामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकियोस्।

सरकार परिवर्तन हुँदा विश्वविद्यालयहरूमा गरिएको राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न असहज वातावरण सिर्जना गरिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। हालैको उदाहरणका रूपमा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन भएको अवस्था उल्लेखनीय छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त भएका उपकुलपतिले हालको एमाले नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीका कारण काम गर्न असजिलो महसुस गरेपछि राजीनामा दिन बाध्य हुनुपरेको घटना अत्यन्त दुःखद छ। राजनीतिक परिवेशको कारण विश्वविद्यालयको नीति, प्रशासनिक स्थायित्व, र शैक्षिक नेतृत्वलाई समेत अनिश्चित बनाइन्छ, जसले शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर असर पार्छ।

यसरी विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपतिसहितका शैक्षिक नेताहरू राजनीतिक दबाब, प्रभाव र नियन्त्रणमा काम गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जनाले सम्पूर्ण विश्वविद्यालय प्रणाली नै संकटमा पर्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्र होइन, देशभरिका प्रायः सबै विश्वविद्यालयहरू यस्तो राजनीतिक प्रभावको मारमा परेका छन् । योग्यता, निष्ठा, इमान्दारिता र दीर्घदृष्टि भएका व्यक्तिहरूलाई अवसर नदिइने र उनीहरूलाई पीडित पारिने अवस्था सिर्जनाले योग्य जनशक्ति विदेश पलायन हुने दर बढ्दो छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपाली उच्च शिक्षाको विकासलाई अवरुद्ध गर्दै राष्ट्रको बौद्धिक सम्पदामै खतराको घण्टी बजाएको छ। नेपालका उत्कृष्ट र इमान्दार निष्ठा भएका बौद्धिक व्यक्तित्व र विज्ञहरूले विश्वका प्रमुख विश्वविद्यालयहरूमा प्राध्यापकको रूपमा र विभिन्न उच्च पदाधिकारीको रूपमा सफलतापूर्वक काम गरिरहेका छन्। यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो ज्ञान र अनुभवलाई संसारभर फैलाएका छन् र विभिन्न विश्वविद्यालयहरूको प्रतिष्ठामा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। तर, यदि सरकार विश्वविद्यालयहरूको आन्तरिक राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डालाई अन्त्य गर्दै एउटा पारदर्शी र समर्पित काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्षम हुन्छ भने, नेपालका यी विज्ञहरूलाई स्वदेश फर्काउने सम्भावना बढ्न सक्छ। तिनीहरूलाई निष्पक्ष र इमान्दार वातावरणमा काम गर्ने अवसर दिएमा, निश्चित रूपमा उनीहरूले नेपालका विश्वविद्यालयहरूलाई विश्वस्तरीय बनाउने कार्यमा हातेमालो गर्नेछन्।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूलाई साँच्चिकै अध्ययन र अनुसन्धानको केन्द्र बनाउनका लागि यस्ता बौद्धिक प्राध्यापकहरूको योगदान अपरिहार्य छ। यसमा सरकारले आवश्यक संरचना र वातावरण प्रदान गर्नुपर्छ जसले गर्दा तिनीहरूले आफ्नो ज्ञान र अनुभवको साँचो उपयोग गर्न सकून्। यदि यी प्राध्यापकहरूलाई समुचित सम्मान र अवसर मिल्ने हो भने, उनीहरूले नेपालका सबै विश्वविद्यालयहरूको व्यवस्थापन र शिक्षा प्रणालीलाई सुधार्दै ती संस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउनेछन्। यसरी, नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई ध्वस्त हुनबाट बचाएर उच्च स्तरको शिक्षाका लागि एक बलियो आधार तयार गर्न सम्भव हुनेछ। देशका विभिन्न संघसंस्थामा राजनीतिक दलहरूको प्रभाव र दबाब बढ्दै गइरहेका छन्, जसका कारण यी संस्थाहरुको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ।शिक्षा क्षेत्रसमेत यसबाट अछुतो छैन। शिक्षण पेशा भनेको कुनै पनि समाजको आधारशिला हो र शिक्षकहरू त्यसको पौराणिक स्तम्भ हुन्। तर, दुर्भाग्यवश, अहिले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरू राजनीतिक दलहरूको प्रभाव र नियन्त्रणमा आएका छन्, जसले शिक्षा क्षेत्रमा नैतिकता र पेशागत मर्यादा गुमाउन थालेको छ। यो अवस्थाले आम जनसमुदायमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ र सबैको मन खिन्न बनाएको छ। शिक्षक र प्राध्यापकहरूको पेशामा राजनीतिक हस्तक्षेपले शिक्षा प्रणालीको गुणवत्ता र विश्वसनीयतालाई धक्का पुर्याएको छ।
यसको परिणामस्वरूप, शिक्षक र प्राध्यापकहरूको पेशागत नैतिकतामा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। देशभरि शिक्षकहरूको आन्दोलन र प्राध्यापकहरूको हकहितमा समर्थन भए पनि, उनीहरूको व्यक्तिगत र पेशागत व्यवहारमा सुधारको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। शिक्षक र प्राध्यापकहरूले आफ्नो पेशालाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा समर्पित गर्दै काम गर्नु नै उनीहरूको उच्चतम नैतिकता र मर्यादा हो।

यसले उनीहरूको इज्जत र मान्यतालाई अझ बढाउँछ। जनताले शिक्षक र प्राध्यापकबाट यही आशा राखेका छन् कि उनीहरूले समाजको भविष्य निर्माण गर्ने जिम्मेवारीलाई इमानदारी र निष्ठासाथ पुरा गर्छन्। बदलिदो परिस्थितिमा, अझै पनि विभिन्न विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूमा शिक्षक संघ संगठनहरूको पुनर्गठन भइरहेको देखिन्छ, जुन घटनाहरू फेसबुक र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेका छन्। यस्ता घटनाले शिक्षकहरूको सुधारको सम्भावनामा शंका उत्पन्न गरेको छ। अधिकांश शिक्षक र प्राध्यापकहरूले अब बुझ्न थालिसकेका छन् कि यी संघ संगठनहरूले शिक्षाका गुणस्तर र कर्मचारीहरूको हकहितको लागि कहिल्यै वास्तविक काम गरेका छैनन्। तिनीहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको आफ्नो राजनीतिक दल र गुटका व्यक्तिहरूलाई मात्र फाइदा पुर्याउनु हो। यसले शिक्षक र कर्मचारीहरूको वास्तविक हकहित र न्यायको पक्षमा कुनै प्रभावकारी कदम उठाउन सकेको छैन ।

यस्ता संघ संगठनहरूले अहिलेमुख्य कार्य भनेको राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्नु हो, जसका कारण संगठनका नेताहरूलाई स्वार्थ पुरा गर्ने अवसर मिलिरहेको छ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि यी संगठनका नेताहरूले आम शिक्षक र कर्मचारीहरूको पीडालाई केवल आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्दैछन्। यसरी तिनीहरू वास्तविक पीडित शिक्षक र कर्मचारीहरूको समर्थन र हितको पक्षमा कुनै कदम नचालेर केवल आफ्नो फाइदा खोजिरहेका छन्। त्यसैले, समय आइसकेको छ कि शिक्षक र कर्मचारीहरूले यस्ता संघ संगठनको बहिष्कार गर्दै साझा ट्रेड युनियनको पक्षमा बोल्नुपर्छ, जसले साँच्चिकै उनीहरूको हकहित र न्यायको रक्षा गर्नेछ। यदि हामी अहिले पनि यस्ता संगठनहरूको विरोध नगरे भने, हामी सधैँ एक नयाँ प्रकारको शोषणको शिकार बनिरहनेछौं। शिक्षक प्राध्यापकहरूले शिक्षा र समाजका प्रत्येक क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि मार्गदर्शन गर्ने क्षमता राख्नु पर्छ। तर, नेपालमा शिक्षकहरू प्रायः राजनीतिक दलहरूको नियन्त्रणमा रहनु नै हाम्रो देशको विडम्बना हो। यदि शिक्षकहरूले कुनै पनि देशका जनशक्तिलाई विवेकी, निष्पक्ष र इमान्दार रूपमा उत्पादन गर्न सकेका भए, आज हाम्रो समाजका नेताहरू, कर्मचारीहरू र अन्य क्षेत्रका जनशक्तिहरू पनि इमान्दार र स्वतन्त्र हुन्थे। यसरी नै हाम्रो देश समृद्ध र प्रगतिशील हुने सम्भावना थियो। तर, अब पनि समय छ, शिक्षक प्राध्यापकहरूले आफूलाई आत्मालोचनात्मक दृष्टिकोणले हेरेर विगतका गल्तीहरू सच्याउनुपर्छ। राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरूबाट टाढा रहि निष्पक्ष र इमान्दार शिक्षण पेशामा समर्पित हुने दृढ संकल्प गर्नुपर्छ। यसले भविष्यका जनशक्ति तथा नेताहरूलाई असल र सक्षम बनाउन मद्दत पुर्याउन सक्छ र देशको समग्र सुधारमा योगदान पुर्याउँछ। यदि शिक्षकहरूले इमान्दारिता र निष्ठाका साथ शिक्षा दिने कार्यलाई प्राथमिकता दिन्छन् भने, समाजको विकास र देशको भविष्यमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।
लेखक डम्मर सिंह साउद, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन् ।