दार्चुला : वि.सं. २०६६ मंसिर १९ मा नेपाल सरकारले सगरमाथा क्षेत्रको कालापत्थर (५,५४२ मिटर) मा ऐतिहासिक मन्त्रिपरिषद् बैठक आयोजना गरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो । विश्वको ध्यान जलवायु परिवर्तन र यसले हिमालय क्षेत्रमा पारेको असरतर्फ आकर्षित गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा कालापत्थरमा बैठक बसेको हो । कालापत्थर घोषणापत्रलाई ऐतिहासिक बैठकका रुपमा लिइन्छ ।

समुन्द्री सतहबाट ७ हजार १३२ मिटर उचाईमा अवस्थित सुदूरपश्चिम प्रदेशको अग्लो हिमाल अपिहिमालको बेसक्याम्प (३,९०० मिटर) मा जलवायु संवाद गरिएको छ । दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिको आयोजना तथा दार्चुला र बैतडीका अन्य चार गाउँपालिका (मार्मा, दुहुँ, नौगाड र डिलाशैनी) को सहआयोजनामा कात्तिक १८ मा अपिहिमाल बेसम्याम्पमा जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको असरबारे संवाद गरिएको हो । कालापत्थरपछि उच्च हिमाली क्षेत्रमा सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा आयोजना गरिएको अपिहिमाल बेसक्याम्पको जलवायु संवाद–२०८३ लाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

अपिहिमाल गाउँपालिकाले आयोजना गरेको पर्यटन उत्सव २०८३ का अवसरमा भएको जलवायु संवादले जलवायु परिवर्तनको असर न्युुनिकरण, स्थानीय अनुकूलन र विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

जारी घोषणापत्रमा चमेलिया जलाधारका रैथाने वनस्पति, वन्यजन्तु आवास संरक्षण क्षेत्रको दीगो व्यवस्थापनलाई ध्यान दिदैँ जैविक विविधता संरक्षण र पारिस्थितिकीय पुनःस्थापनामा जोड दिइएको छ ।
यस्तै प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, स्थानीय तथा आदिवासी ज्ञानको प्रवद्र्धन, जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जन र हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा, दिगो समावेशी तथा जलवायुमैत्री विकास र दिगो तथा पारिस्थितिकीय पर्यटनमा बढवा दिने लक्ष्य लिएको छ ।
घोषणापत्रमा हिमनदी, हिमताल, स्प्रिङसेड र जैविक विविधतामा पर्ने प्रभावबारे बहु–विषयगत अनुसन्धान गर्ने, हिमालय केन्द्रित अनुसन्धान कोष स्थापना गर्ने, प्लास्टिक र ठोस फोहोर नियन्त्रण गर्दै हिमाली पर्यटन मार्गलाई शून्य फोहोर गन्तव्य बनाउने, हिमनदी, हिमताल तथा नदी प्रणाली संरक्षणलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउन पहल गर्ने, सुक्दै गएका मुहानको पुनर्जीवन, वर्षाजल सङ्कलन र “एक गाउँ–एक सुरक्षित मुहान” अभियान संञ्चालन गर्ने, प्रकृतिमा आधारित समाधान र पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिने र बाढी, पहिरो, खडेरी र हिमताल विस्फोट जस्ता विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिम नक्साङ्कन गर्ने कुरा समेटिएको छ ।

यस्तै, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न र अनुकूलनका लागि स्थापना गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तलगायतमा पहुँच बढाउन र यस सन्देशलाई संघीय सरकारमार्फत आसन्न कोप ३१ मा पु¥याउने र जलवायु संकटमा न्यून योगदान भएर पनि उच्च प्रभाव व्यहोर्ने हिमाली समुदायको अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाली जलवायु न्यायको माग दह्रोसँग उठाउने प्रतिबद्धता र विश्वस्तता दिलाइएका छन् ।

यसैगरी, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा जलवायु शिक्षा र जलवायु नेतृत्वकर्ताहरूको सञ्जाल निर्माण, स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार, विश्वविद्यालय, नागरिक समाज र विकास साझेदारहरूबीच संयुक्त सहकार्य गर्ने र चौलानी (चमेलिया) सभ्यता विकासका लागि साझा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

जलवायु संवादमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सह–प्राध्यापक तथा वातावरणविद् डा. रमेश राज पन्तले जलवायु परिवर्तनले नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्र, पारिस्थितिकीय प्रणाली र स्थानीय जनजीविकामा पारेको असरबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले खासमा चमेलिया जलाधार क्षेत्रलाई आधार बनाएर कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका हुन् ।

यस्तै भूगर्भविद् कमल थापाले जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च हिमाली क्षेत्रमा ठूला हिमपहिरो जाने र पहाडी क्षेत्रमा भू–क्षय तथा बाढीपहिरोको प्रकोप बढ्ने गरेको बताउँदै अब हामीले अपिबेसक्याम्पलाई हेरेर चमेलियाको तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी योजना बनाउनुपर्ने औल्याए । उनले अपिहिमालको आधार शिविर ठूलो मैदान हुनुमा पहिले धेरै हिमताल हुनु र पछि विष्फोट भएर मैदानमा परिणत भएको हुन सक्ने बताए ।

जलवायु संवादमा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. तारा दत्त जोशीले मौजुदा कानूनहरू परिमार्जन र संशोधन गरी जलवायु सम्बन्धी कानुनलाई व्यावहारिक बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले जलवायु परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले सबै मिलेर समाधान र न्यूनिकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

अपिहिमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगत सिंह ठेकरे बोहराले १७ बुँदे मुख्य कार्यपत्र प्रस्तुत गरे भने नौगाड गाउँपालिका अध्यक्ष दलजित सिंह धामीले जलवायु अनुकुलनमा स्थानीय सँगै प्रदेश र संघीय सरकारको अग्रसरता आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
यस्तै बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष प्रकाश जोशीले १८ औँ बुँदा (चौलानी सभ्यता संरक्षण) थप्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

यस्तै दुहु गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्ती देवी बमले जलवायु परिवर्तन बारे सबैले आवाज उठाएर ठूला राष्ट्रहरुलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताए ।

हिमाली तथा तटीय क्षेत्रमा बाढी–पहिरोको क्षति रोक्न समयमै पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नुपर्ने र कोप ३१ मा नेपाल सरकारले हिमाली क्षेत्रको जलवायु न्यायका लागि सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने माग सहभागीहरुले राखेका थिए । अपिहिमाल आधारशिविरमा सञ्चालन गरिएको जलवायु संवादमा हिमाली तापक्रम बढ्दै गएको, हिउँ पग्लने क्रम तीव्र भएको र हिमपहिरोले क्षति पुर्याइरहेको विषयमा छलफल भएको थियो । अपिबेसक्याम्पको–३ देखि –१० डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा ‘जलवायु संवाद तथा पर्यटन उत्सव’ आयोजना गरिएको थियो ।